सर्वोच्चले सोध्यो : ‘चार्ल्स शोभराजको सजाय माफी निवेदन किन दर्ता भएन ?’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स शोभराजको निवदेनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ । जेष्ठ नागरिकले पाउने ७५ प्रतिशत कैद सजाय माफीको माग गर्दै शोभराजले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले दर्ता नगर्नुको कारण माग गरेको हो ।
‘के कति कारणले दरपीठ गरेको हो, आधार र कारणसहित कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्नू भन्ने आदेश भएको हो’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम फैसला भएर थुनामा रहेको व्यक्तिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर रिट दरपीठ गरिएको भन्दै दाहालले एक(दुई दिनमा कैफियत प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
‘शोभराजले कारागारमार्फत मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध निवेदन चढाएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम फैसला भएर थुनामा रहेको व्यक्तिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर दरपीठ भएको थियो । त्यो दरपीठ उपर परेको निवदेनमा सुनुवाइ भएर प्रतिवेदन माग भएको छ । हामी जबाफ दिन्छौँ’, उनले भने ।
संसारका विभिन्न देशमा हत्याकाण्ड मच्चाएर ‘विकिनी किलर’का रूपमा चिनिने शोभराज १८ वर्षदेखि नेपालमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । नेपाली नागरिकको हत्या अभियोगमा उनीविरुद्ध सर्वोच्चले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ ।
