काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आज सुनुवाइ भएन।
यससँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न भोलि बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन नरोकिने भएको छ।
विपक्षी सांसदले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाइ समावेदन दिएपछि उनले भोलिका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए।
संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री चयन भएकाले मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्षसम्म पेस हुन नसक्ने एमालेको दाबी छ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेलाइ धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपनि उनी नियुक्त भएदेखि नै अल्पमतमा छन्।
जसपाका सांसदहरूलाइ लिएर बहुमत पुर्याएपनि उनले विश्वासको मत लिएनन्। साेही कारण विपक्षीले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन्।