सर्वोच्चले भन्यो–प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय सरकारमा समायोजन रोजेका ३३ औं ब्याचका १९१ शाखा अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएकोमा लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरूले रिट हालेका थिए ।
सो रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामति सेवामा समायोजन गर्न आदेश दिएको हो । खाली दरबन्दीमा आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

अनुज घिमिरेसमेतले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको संख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघमा पद रिक्त हुँदा पनि यी निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा निवेदक भन्दा पछि नियुक्त हुने व्यक्ति वरिष्ठ हुने र संघमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको रोहमा पनि ऐन सम्मत भएको देखिएन । निवेदकलाई पुग्न जाने अपूरणीय क्षति एवम् सुविधाको सन्तुलन समेतको आधार कारणबाट प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनका पद संघका मध्ये प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्म यी निवेदन जतिको पदसंख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा उल्लेखित मापदण्डसमेतलाई विचार गरी संघमा समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ४९ को उपनियम एक बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’