काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले आफूहरुमाथि कारबाही रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अहिले नै कारबाही भइसकेको अवस्था नदेखिएको भन्दै कारबाही रोक्न माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको उल्लेख गरेको छ।
६ वैशाखमा एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपालसहित २७ सांसदलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
त्यसविरुद्ध नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरुमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न र थप कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
‘हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन’, आदेशमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
विवादको विषयवस्तुको प्रकृति चाँडै निरुपण हुनुपर्ने देखिएकाले अग्राधिकार दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।