ह्वीप उल्लंघन गर्ने कर्णालीका ४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाही सदर

काठमाडौं। पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका ४ जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने एमालेको निर्णयलाइ सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीस चाेलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीस प्रकाश ढुंगानाको इजलासले यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेटमा सुनुवाई गर्दै इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई निष्कासनको कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय कानुनअनुसार नै देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

जेठ २७ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिने एमाले सांसलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

त्यतिबेला सर्वोच्चले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई कारबाहीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले मात्रै गर्न सक्ने भन्दै दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय समिति मान्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो।

सोमबारको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुले उक्त कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिई त्यसको हैसियतलाई स्वीकार गरेको देखिएको उएलेख गर्दै आफैं समावेश संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, संस्कार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।