म्यानमार दुई वर्षमा नयाँ निर्वाचन गर्ने सैनिक नेता मिनद्वारा घोषणा

एजेन्सी। म्यानमारको सैन्य समूहका प्रमुख नेताले सन् २०२३ को अगस्टसम्ममा आपतकालीन अवस्था हटाई संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

यो घोषणासँगै सैनिक नेतृत्वले छ महिनाअघि आङ सान सुकीलाई पदबाट हटाउँदा सार्बजनिक गरेको निर्बाचनको प्रारम्भिक समयसीमा विस्तार गरेको हो। सो समयमा सेनाले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने बताएको थियो।

एक टेलिभिजन च्यानलमार्फत् जुन्ता नेता मिन आङ हलिङले भने, “हामीले अगस्त २०२३ सम्ममा आकस्मिक अवस्थाका प्रावधानहरू पूरा गर्नेछौं। उक्त समयसम्म निष्पक्ष निर्वाचन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछौँ।”

सैनिक नेतृत्वको प्रशासनले सार्वजनिक गरेको यो निर्वाचनको घोषणा उसैले सत्ता कब्जा गरेपछि दिएको समयसीमा भन्दा साढे दुई वर्ष ढिलो पुगेको छ। यद्यपि यो कुरामा पनि त्यहाँ आन्दोलनरत दलहरू आश्वस्त देखिँदैनन्।

“मैले कुनै पनि हालतमा तोकिएको समयमा बहुदलीय निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु”, उनले निर्वाचन घोषणा गर्दै टेलिभिजनमार्फत् गरेको सम्बोधनमा भने।

सेनाले गत फागुनमा नागरिक आन्दोलनका अगुवालाई देश निकाला गरेपछि म्यानमारमा सैनिक शासन लागु गरिएको छ भने विपक्षी दलहरूको आन्दोलन र सैनिक प्रशासनले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै चलाएका सुरक्षा कारबाहीका कारणम्यानमारको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ।

स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार सेनाले निर्बाचित सरकारलाई हटाउँदा भएका झडपहरूमा ९०० भन्दा बढी को मृत्यु भएको छ।

सेनाले सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले जितेको सन् २०२० को नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा व्यापक अनियमितता भएको दावी गर्दै सत्ताको नेतृत्व लिएको हो।

सैनिक प्रशासनले नै नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगलेले गत हप्ता एक करोड १० लाख भन्दा बढी अनियमितताका उदाहरणहरू भेटिएको दाबी गरेको छ।

कोरोनाभाइरस प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्नेदेखि लिएर अवैध रूपमा वाकीटकीहरू आयात गर्नेसम्मका थुप्रै आरोपहरूसहित नेतृ सुकीलाई फेब्रअरी १ देखि हिरासतमा राखिएको छ। आरोपहरूलाई अदालतले पुष्टि गरेमा उनलाई एक दशकभन्दा बढी जेल सजाय हुनसक्छ।

सरकारको प्रतिबद्धता भ्रम सिर्जना गर्नका लागि आएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूका साना तथा ठूला समूहहरूले आइतबार देशैभर प्रदर्शन गरेका छन्। सेनालेले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको एक दशक लामो प्रयोगको अन्त्य गर्दै ‘कु’ गरेको करिब ६ महिनापछि आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न नयाँ घोषणा गरेको उनीहरूको दाबी छ।

एनएलडीले सन् २०१५ मा भएको अघिल्लो चुनावको तुलनामा सन् २०२० को मतदानमा आफूलाई समर्थन बढेको र निर्वाचनमा दुई तिहाई सीट जित्न सफल भएको दाबी गर्दै आएको छ।

सन् २०२० को सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र निर्वाचन अनुगमन समूहका लागि एसियाली सञ्जालले निर्वाचनमा ‘जनताको इच्छाअनुसार एनएलडीलाई भारी समर्थन मिलेको’ जनाएको थियो।