प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने

सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार संघीय संसद्को अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतको छिनोफानो भई आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अदालतको फैसलाप्रति मत विभाजन देखिन्छ ।

अदालतको फैसलालाई कांग्रेसले ऐतिहासिकको सङ्ज्ञा दिइएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत आएको भनी असहमति जनाइरहेको छ । एमालेले सदनमा अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले रासससगँको कुराकानीमा अदालतको निर्णयले कतिपय चुनौती र अप्ठेरो निम्त्याएकाले सदनमा फैसलाका सम्बन्धमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने प्रतिक्रिया दिए ।

अदालतको असार २८ को प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्‍याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक चार वर्षपछि सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्दैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यासको अनुभव रहेको एमाले सदनमा प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ ।