संसद् विघटन मुद्दा : महान्यायाधिवक्ता बडाललाई ३ घण्टा, अरुलाई कति ?

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजबाट सरकारी पक्षको बहस हुँदै छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको चौथो दिन हिजो रिट निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएको हो ।

इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ । जसमध्ये साढे ७ घण्टा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट सरकारी वकिलले तथा बाँकी रहेको साढे ७ घण्टाको समयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट अन्य निजी प्राइभेट वकिलहरूले बहस गर्ने भएका छन् ।

त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन् । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस सुरु हुनेछ । यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम  फैसला गर्नेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिने बताइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ता संजिबराज रेग्मीका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट ११ जनाको नाम बहसका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको छ । जसमध्ये १४ असारमा हुने बहसमा सबैभन्दा पहिले महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले बहसको सुरुवात गर्नेछन् । उनले ३ घण्टा समय लिएका छन्।

त्यसैगरी नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयले २ घण्टा, लिएपछि बाँकी रहेको साढे ५ घण्टामा अन्य नायब तथा सह महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नेछन् ।

प्रवक्ता रेग्मीले ९ जनामध्ये कसैले ३० मिनेट त कसैले २० मिनेट  बहस गर्ने बताए । नायब महान्यायाधिवक्ताहरू विश्वराज कोइराला, टेक बहादुर घिमिरे र श्याम कुमार भट्टराईका साथ साथै सह न्यायाधिवक्ताहरू संजिबराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, गोपाल घिमिरे, उद्धव पुडासैनी र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नेछन् ।

सरकारी पक्षका वकिलले बहस गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट ७ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् । जसमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, सुरेन्द्र भण्डारी, महेश नेपाल, ईश्वरी भट्टराईले बहस गर्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस सुरु भएको हो ।