काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकामा सच्याएको छ ।
संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा सर्वोच्चले पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर सर्वोच्च प्रशासनले भूल सुधार गर्दै पौडेल मन्त्री मात्रै भएको बताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरिदिएको छ ।
सिफारिस
लोकप्रिय