भर्चुअल कक्षाको विकल्प खोजिनुपर्छ : शिक्षक महासंघ

असार १ देखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु भइसकेको छ । सरकारले भर्चुअल कक्षामार्फत विद्यार्थीलाई पढाउन भन्दै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गरेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भए पनि सबै विद्यार्थी भर्चुअल माध्यमबाट पढ्न नसक्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले यसको विकल्प खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राख्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्चुअल कक्षा लिन नसक्ने बताएको हो । महासंघका केन्द्रीय सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दबाडीले सामुदायिक विद्यालयका २५ प्रतिशत विद्यार्थीको पनि भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएको बताए ।

‘सरकारले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नू भनेर कसरी भनेको हो ? यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको बाध्यता र समस्या अनेक छन्’, दबाडीले भने, ‘कतिपय स्थानमा बत्ती छैन, कति ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पनि छैन, त्यस्ता ठाउँका विद्यार्थीलाई कसरी भर्चुअल कक्षामा सहभागी गराउन सकिन्छ ?’

भर्चुअल कक्षाको विकल्पमा अन्य वैकल्पिक कक्षाबारे सरकारले ध्यान पुर्या‍उनुपर्नेमा दबाडीले जोड दिए । सुगम शहरी क्षेत्रमा पढ्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षा सहज हुने भए पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुन कठिन हुने दबाडीले बताए ।

त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ दिइनुपर्ने सहअध्यक्ष दबाडीले बताए । पहिलो र दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोनाका कारण धेरै शिक्षक, कर्मचारी कोरोना सङ्क्रमित हुनुपरेकाले शिक्षकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने दबाडीले बताए । त्यस्तै १२ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई समेत कोरोनाविरुद्धको खोप दिन दबाडीले सरकारसँग आग्रह गरे ।

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि सरकारले तलब बढाएको भनेर बजेट भाषण समावेश गरेको भए पनि यसमा सरकारको नियत गलत भएको दबाडीले बताए । बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट पठाउनभन्दा सिधैँ शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने दबाडीले बताए । ‘सरकारले बढेको तलब स्थानीय तहमार्फत बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई पठाउने भनेको छ’, दबाडीले भने, ‘स्थानीय तहले बजेट छैन भनेर बढेको तलब दिन मान्दैनन् ।’