मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट हिजो मात्रै दर्ता भएका थिए। अदालतले सरकारकोसमेत कुरा सुनेर निर्णय लिने छ ।