कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको सम्वन्धमा सुनुवाइ हुँदै

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको सम्वन्धमा सर्वोच्च आज सुनुवाइ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ हुन थालेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटमा दिएका थिए ।

रिटमा पछिल्लो पटक विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ । दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ ।

नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको रिटमा उल्लेख छ ।