प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि गठन गरिएको इजालस यसअघि विवादमा परेको थियो ।
जेठ १४गते गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वव बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीबारे विवाद भएको थियो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपासम्बन्धी मुद्दामा फैसाला गर्दै पूर्व एमाले र माओवादी जीवित गराएका थिए । केसीले त्यो फैसला पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेका थिए ।
संसद विघटन हुनु यो फैसाला पनि महत्वपूर्ण पाट रहेकोभन्दै अधिबक्ताहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएपछि पुनर्गठन भएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलास बनाएका छन् । ।
यसअघि ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गरिएको थियो । रिट निवेदक केही कानुन व्यवसायीले त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छलफल बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गरेका थिए ।
११ फागुनमा सोही इजलासले संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा जोगाइदिएको थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी थिए । सुरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि संवैधानिक इजलासमा समेटेका थिए ।
८ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका हुन् । संविधानका धारा नाघेर ओलीले पुनः संसद् विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध गरिएको छ ।