माओवादीले कारबाही गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भएका प्रदेश–२ का तीन जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
२३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि एमालेमा लागेका उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले दलत्यागको सूचना दिएपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए ।

पदमुक्त भएका उनीहरुले नियमविपरित आफूहरुलाई पार्टीले अपदस्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपनि विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले विपक्षीहरु प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश–२, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रदेश–२ को माओवादी केन्द्र संसदीय दललाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(ख) का कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(ख) का रामचन्द्र मण्डल, बाराबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य महम्मद समीरले गत जेठ १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।