सरकार भूमि अध्यादेश रोक्न सहमत

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी बाहेक पाँच अध्यादेश बुधबारको प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने भएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभामा भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन् ।

‘भूमिबाहेक बाँकी पाँच अध्यादेश बुधबार (फागुन २१) गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्छौं । सत्ता साझेदार दलहरूबीच यही समझदारी भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितको सहमतिमा अध्यादेश प्रस्तुत हुन लागेको हो,’ उनले भने ।

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा उपेन्द्र यादवसहित सत्तापक्षको छलफल भएको थियो । छलफलमा फागुन २१ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने सहमति जुटेको हो । राष्ट्रिय सभामा भने फागुन २२ गते स्वीकृतिका लागि पेस हुने मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पनि बिहीबार नै तय भएको छ ।

सहमतिअनुसार आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई संसदको बैठकमा निर्णार्थ प्रस्तुत हुनेछन् ।

यी अध्यादेश सरकारले गत पुस २७ गते जारी गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ आवश्यक थियो । जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको हितमा नरहेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो । अहिले यादवलाई विश्वासमा लिएर भूमिबाहेका बाँकी अध्यादेश अघि बढाउने साझा निष्कर्षमा पुगेको बर्तौलाले बताएका छन् ।