प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलाको मर्मविपरीत : सभामुख

काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिभाको विघटन गत ११ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आज एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाको विपरीत रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ ।’

उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाने भन्दै यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत भएको बताएका छन् ।

यतिबेला कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भएको भन्दै सापकोटाले नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने उल्लेख गरेका छन्।

सभामुख सापकोटाले एकपल्ट राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन अपिल समेत गरेका छन्।