सांसद नरहेका ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु, नगराउनु अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उनीहरुले माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सात मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन्।

संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

संविधानमा सांसद नरहेको व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने र सो अवधिमा सांसद बन्न नसकेमा सो व्यवस्थापिकाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था छ ।