निषेधाज्ञामा कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा कर र जरिवाना नलिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीस मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निषेधाज्ञामा कर र जरिमाना छुट गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए ।
‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।