लुम्बिनीमा विपक्षीलाई पेल्ने रणनीतिमा प्रदेश प्रमुख, विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादव प्रदेशमा विपक्षी दललाई पेल्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । विपक्षी दलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन गरेको माग अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अब एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर बोलाएको प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु नै हुन नदिइ अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध विपक्षी दलले पहिले नै पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए। प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पत्र लेखी उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने बताएका हुन् ।

उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै पुनः विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले भने मतदानमै नगएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भइसकेको भन्दै प्रदेशसभालाई पत्र लेखेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख यादवले विपक्षी दलले प्रदेशसभामा बहुमत रहेको हस्ताक्षर बुझाएपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी कार्यालयमै गएर शपथ खुवाएका थिए।