प्रतिज्ञा गर्न नपरेर पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ पुनः लिनु परेन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ पुनः लिनु नपर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीको शपथसम्बन्धी विवादमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पुनः शपथग्रहण गर्न नपर्ने भएको हो ।

आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले गरी छुट्टाछुट्टै चार रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो । निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गर्नुभएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्नसमेत माग गरिएको थियो । सातमन्त्रीका विषयमा पनि लिखित जवाफ आएपछि मात्रै छलफल हुने आदेशमा जनाइएको छ ।