जसपा लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ सांसदलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेयसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीबाट कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए।

उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। तर कोरोनाका कारण अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धीबाहेक अरु रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए। आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुन थालेपछि उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो।

चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन्। उनीहरुलाई कारबाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए।

जसपाको संसदीय दलको विधान नै नबनेको र दलका ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य एकातिर रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई कारबाही गर्ने कुरा नै गलत रहेको जिकिर सुनुवाइका क्रममा गरिएको थियो।

निवेदकहरुलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलले अनिवार्यरुपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको देखिएकाले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त प्रक्रिया गलत रहेको र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट समेत सोही बमोजिम सूचना जारी भएको देखिएकाले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ।